ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਨਫਰੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਪੁਲਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਸ਼ਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਖੌਫ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਹਾਲ ਹਨ।
2000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਜਿਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੁਲਸ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਓਵਰ ਵੇਟ ਹੋਣਾ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਏ ਦਿਨ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਬੇਦਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਣਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ 500-500 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੀਏ। ਉਹ ਇਸ ਕਦਰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਫੜਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਜ਼ਿਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਅਤੇ ਆਈ. ਜੀ. ਰੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਤੌਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਚੌਕੀਆਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਤੌਰ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਥਾਣੇ ਵਧੇ, ਏ. ਸੀ. ਪੀ. ਦਫਤਰ ਵਧੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਏ. ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ., ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਪੀ. ਵਧੇ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤਰਫਲ ਵਧਿਆ, ਜਦਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਉਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਾਵਰਾਂ ਵੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨਫਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਨਗਰ ਵਿਚ ਕੁਲ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਜਿਸ ‘ਚੋਂ 28 ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1800 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜੋ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਫਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡਿਊੂਟੀ ਘੰਟੇ ਵਧੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਫਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹਾਈਟੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਕਰਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਖੋਖਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦਬ ਚੁੱਕੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਨਫਰੀ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਸ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here