ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖੋਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 65 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕੇ। -ਰਾਇਟਰਜ਼

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here