ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬੀਐੱਡ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ ਤੇ ਕੌਂਸਿਲੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿੰਮਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਖੋਹ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੱਥ ਮਲਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਥੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸੈਲਫ਼ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ|
ਸਾਲ 2013-14 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਐਡ ਲਈ ਕਾਮਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਤੇ ਕੌਂਸਿਲੰਗ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿੰਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਲਿਆ ਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਕੌਂਸਿਲੰਗ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੀਐਡ ਦੀਆਂ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਤੇ 215 ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਗੌਰਮਿੰਟ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਏਡਿਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਲਫ ਫਾਇਨਾਂਸਡ ਕਾਲਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚੋਂ 62 ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, 102 ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ 51 ਕਾਲਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਸੈਲਫ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਲਫ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਮਿੱਧਕੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ| ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ|

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here