ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਵਾਰਨ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਬੱਝੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕੌਮੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵੱਖਰੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਬੀਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤ, ਪਲਾਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਪੱਧਰ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ (95 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ) ਤੱਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਝਾੜ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬੀਮੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here