Bengaluru: Karnataka Chief Minister HD Kumaraswamy with his Deputy G Parameshwara during the Assembly Session, at Vidhana Soudha in Bengaluru, Friday, July 12, 2019. (PTI Photo/Shailendra Bhojak) (PTI7_12_2019_000079A)

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਕੇ ਆਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (16 ਜੁਲਾਈ) ਤਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ-ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੂਲਰ) ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ 10 ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ‘ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉਭਰ’ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਚ ਡੀ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 190 ਅਤੇ 361 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏ ਐਮ ਸਿੰਘਵੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ,‘‘ਕੀ ਸਪੀਕਰ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।’’ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹਾਂ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਵ੍ਹਿੱਪ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ‘ਦੋਜ਼ਖ਼ ’ਚ ਜਾਣ’ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਪੀਕਰ ਦੋ ਘੋੜਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਜ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਮਖੌਲ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਰੋਲ ਘਚੋਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਘੜੀਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਪੋਸਟ-ਆਫਿਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ।’’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 10 ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here