ਬਟਾਲਾ-ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ’ਤੇ 800 ਮੀਟਰ ਦਾ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਜ਼ਵੇਅ (ਸੜਕ) ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ’ਤੇ 800 ਮੀਟਰ ਦਾ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਜ਼ਵੇਅ (ਸੜਕ) ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਗੇੜ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲ-ਸੜਕ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੇਤ ਸੜਕ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੋਵਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 300 ਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ 500 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਜ਼ਵੇਅ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਸਾਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਹਰ ਸਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਿਆ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਲੈਂਡ ਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਡਰੇਨਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਉਂ ਫ਼ਰੰਟੀਅਰ ਵਰਕਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐੱਫ ਡਬਲਯੂ ਓ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਸੁਰੰਗਾਂ, ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੇਂਜਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੁਸਤੈਦ ਰਹੇ। ਉੱਚ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਉਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦਸ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲ-ਕਾਜ਼ਵੇਅ (ਸੜਕ) ਵਿਵਾਦ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੁਲਝ ਜਾਵੇਗਾ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here